दुनिया में बढ़ती महंगाई के बीच भारत बना मिसाल

डॉ. वंदना पोपली रेवाड़ी। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आए अभूतपूर्व उछाल के बीच भारत

2026-03-28 00:44:14

डॉ. वंदना पोपली रेवाड़ी। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आए अभूतपूर्व उछाल के बीच भारत सरकार द्वारा ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में की गई भारी कटौती को “जनता की बड़ी जीत” बताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी और संवेदनशील नेतृत्व का प्रमाण है, जिसने आम नागरिकों को महंगाई के दबाव से राहत देने का काम किया है। डॉ. पोपली ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जब विश्व के कई देशों में ईंधन की कीमतों में 30% से 50% तक की बढ़ोतरी हो रही है और आमजन महंगाई से जूझ रहा है, ऐसे समय में मोदी सरकार ने स्वयं राजस्व में कमी सहकर देशवासियों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। उन्होंने बताया कि हाल के समय में कच्चे तेल की कीमतें 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं, फिर भी भारत ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए राहत का रास्ता चुना है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को ₹13 से घटाकर मात्र ₹3 प्रति लीटर करना और डीजल पर ₹10 की पूरी ड्यूटी समाप्त करना यह दर्शाता है कि सरकार के लिए जनता का हित सर्वोच्च है। इस ऐतिहासिक निर्णय से न केवल आम आदमी को सीधी राहत मिलेगी, बल्कि महंगाई पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा। डॉ. पोपली ने यह भी उल्लेख किया कि जहां दक्षिण-पूर्व एशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप जैसे क्षेत्रों में ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं भारत ने करों में कटौती कर आमजन की जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम किया है। इससे देश की आर्थिक स्थिरता को मजबूती मिलेगी और तेल कंपनियों पर दबाव भी कम होगा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने डीजल और एटीएफ की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए निर्यात शुल्क की सराहना करते हुए कहा कि डीजल पर ₹21.5 और एटीएफ पर ₹29.5 प्रति लीटर का निर्यात शुल्क यह सुनिश्चित करता है कि देश का ईंधन पहले देशवासियों की जरूरतों को पूरा करे। यह कदम अंतरराष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता के बीच भारत के हितों की रक्षा करने वाला है। अंत में, डॉ. वंदना पोपली ने विश्वास व्यक्त किया कि पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण हालात और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद मोदी सरकार का यह निर्णय देश की आर्थिक संप्रभुता, स्थिरता और जन-कल्याण के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।