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2025-07-28 20:06:23
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने 23 जुलाई 2025 को संयुक्त राष्ट्र के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच पर भारत की तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट भारत की सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में की गई प्रगति का व्यापक लेखा-जोखा है। यह रिपोर्ट देश की UN 2030 एजेंडा के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस रिपोर्ट में सरकार और समाज दोनों के समन्वय से किए गए प्रयासों को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। नीति आयोग के नेतृत्व में तैयार की गई इस रिपोर्ट में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, नागरिक समाज, विकास भागीदारों और निजी क्षेत्र की भागीदारी से एक समावेशी प्रक्रिया अपनाई गई। यूएनडीपी ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में एसडीजी समन्वय और त्वरित कार्यान्वयन केंद्र स्थापित करने में सहयोग किया है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा की रिपोर्ट में पिछले एक दशक में भारत द्वारा सतत विकास के कई क्षेत्रों में किए गए निर्णायक कदमों और उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट के मुुताबिक गरीबी उन्मूलन के तहत लगभग 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी (MPI) से बाहर निकले हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने करोड़ों लोगों को पोषण सहायता दी। POSHAN अभियान और आयुष्मान भारत ने पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सुविधाएं पहुंचाई हैं। स्वच्छ ऊर्जा के लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम-कुसुम और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम जैसी योजनाएं भारत की ऊर्जा संक्रमण को गति दे रही हैं। आर्थिक नवाचार में भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। वहीं, पीएम गतिशक्ति, ‘मेक इन इंडिया’ और राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं अगली पीढ़ी की आधारभूत संरचना तैयार कर रही हैं। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के निर्माण में भारत ने जनधन-आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी के जरिए वैश्विक मॉडल स्थापित किया है, जिससे पारदर्शी और समावेशी सेवा वितरण हुआ है। इसके अलावा, SDG इंडिया इंडेक्स, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG इंडेक्स और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जैसे टूल्स के जरिए डेटा आधारित प्रशासन को और मजबूत किया गया है। आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमों के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया गया है। VNR रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत अब ग्लोबल साउथ सहयोग में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिससे विकासशील देशों के लिए संस्थागत और क्षमता निर्माण सहयोग को बढ़ावा मिल रहा है। भारत का यह दृष्टिकोण उसके दीर्घकालिक विजन “विकसित भारत@2047” के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका उद्देश्य देश की आजादी के 100 साल पूरे होने तक समावेशी, नवाचारी और सशक्त भारत का निर्माण करना है
